प्रदेश सरकार संदिग्ध भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट तैयार करने जा रही है। इसके लिए प्रदेश के मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को पत्र लिखा। पत्र के जरिए सभी महकमों से उनके ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों की लिस्ट मांगी गई है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं।
इतना ही नहीं मुख्य सचिव ने संदिग्ध भ्रष्टाचारियों का साथ देने वाले एजेंटों का पता लगाने के भी आदेश दिए हैं। दरअसल, इस लिस्ट के आधार पर और सभी विभागों,बोर्डों और निगमों के प्रधानों से मंथन करके नई ट्रांसफर नीति बनाई जाएगी। सभी ट्रांसफर और पोस्टिंग्स इसी नीति के तहत होंगी। बेदाग और ईमानदार अधिकारियों को अतिसंवेदनशील और महत्वपूर्ण पद दिए जाएंगे, लेकिन संदिग्धों को ऐसे पदों से दूर रखा जाएगा।