प्रदेश का अनुसूचित जाति आयोग जल्दी ही काम करने लगेगा. इस आयोग के गठन को हरियाणा कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है. आयोग में एक चेयरमैन और तीन सदस्य होंगे. इनमें से एक कानून का जानकार भी होगा. प्रदेश की समाज कल्याण मंत्री गीता भुक्कल के मुताबिक़ इस सम्बन्ध के जल्दी ही बैठक की जाएगी ताकि आयोग अस्तित्व में आ सके. प्रदेश के दलितों की अनुसूचित जाति आयोग के गठन की मांग पर अब जल्द पूरी होने वाली है। कैबिनेट ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. प्रदेश की समाज कल्याण मंत्री गीता भुक्कल ने कहा कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों की सुरक्षा को लेकर अहम फ़ैसले लिए हैं। इसी के मद्देनज़र आयोग का गठन किया जा रहा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि आयोग जल्दी काम करना शुरू करेगा. राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों पर होने वाले अत्याचारों को लेकर वित्त मंती हरमोहिंद सिंह चट्ठा की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन भी किया है, जिसमें उद्योग मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला और वो खुद सदस्य हैं। उन्होंने कहा की अनुसूचित जाति आयोग में तीन सदस्य होंगे और इनमें से एक कानून का जानकार होगा. माना जा रहा है की पबनावा काण्ड के बाद अब जल्दी ही अनुसूचित जाति आयोग का गठन करने का मन बना चुकी है. इस बारे में अगले कुछ दिनों में सरकार बैठक कर सकती है.
