हरियाणा में सबसे पहले लागू की गई भोजन का अधिकार योजना का जहां अभी तक 50 प्रतिशत आबादी को भी फायदा नहीं मिल पा रहा है… वहीं, ये योजना चलाकर प्रदेश सरकार वाह-वाही लूटने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती… लाभार्थी इस योजना का फायदा ना मिलने से परेशान नजर आ रहे हैं,,, लेकिन राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री का कहना है कि अभी केवल बीपीएल परिवारों को ही अनाज दिया जा रहा है, जबकि बाकी लोगों पर का सर्वे चल रहा है। उन्होंने कहा कि वैसे गांव में सरपंच और शहरो में पार्षदों को चाहिए कि वे इस पर निगरानी रखे और किसी भी प्रकार की गडबड़ी की शिकायत तुरन्त संबंधित अधिकारी को दें… साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस योजना को जनवरी में पूरी तरह लागू कर दिया जायेगा। जाहिर तौर पर प्रदेश सरकार की ये दाल-रोटी योजना सबसे पहले शुरु करने की जल्दबाजी का खामियाजा अब लाभार्थियों को भुगतना पड़ रहा है… क्योंकि इस योजना को अच्छे तरीके से लागू करने के लिए पहले सही सर्वे होना बेहद जरुरी था… और अब इस जल्दबाजी के चलते जिनका नाम लाभार्थियों की लिस्ट में है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लाभ नहीं मिल पा रहा है।
