देश के हर हिस्से में इस समय गाँव से शहर की तरफ पलायन बढ़ रहा है। इससे कई तरह की समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। हरियाणा में भी यह दिक्कत लगातार बढ़ रही है। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने एक नई नीति बनाई है। राज्य में गांव से शहर की ओर हो रहे पलायन को रोकने के लिए अब छोटे कस्बों में भी कॉलोनाइजर को लाइसेंस दिए जाएंगे। विभाग को उम्मीद है की इससे राज्य के छोटे कसबे भी विकसित होंगे। सरकार ने इंटरनल डिव्लेपमेंट चार्जेज सेवा की कमी वाले कस्बों के लिए यह नीति तैयार की है। इस योजना से कस्बे शहरीकरण प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। योजना से राष्ट्रीय आवास नीति-2007 उद्देश्य भी पूरा होगा। मापदंड पूरे करने के बाद लाइसेंस दिए जाएंगे। इस नीति का लाभ कोई भी कॉलोनाइजर ले सकता है। सम्बन्धित विभाग का मानना है कि इससे कस्बों में भी बड़े शहरों की तर्ज पर कालोनियां विकसित होंगी और आम आदमी को फायदा होगा।