मेवात विकास सभा के अध्यक्ष और मेवात जिला परिषद के वाइस चेयरमैन नूरदीन नूर की ओर से डाली गई एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि रेल मंत्रालय को हरियाणा सरकार की ओर से ऐसा कोई खत नहीं मिला है, जिसमें ये हो कि मेवात जिले को रेलवे लाइन से जोड़ने पर आने वाले खर्च का 50 फीसदी हिस्सा खुद राज्य सरकार उठाएगी। नूरदीन नूर ने 25 मार्च 2013 को रेलवे बोर्ड में आरटीआई डाली थी जिसका जवाब 10 अप्रैल 2013 को मिला और पता चला कि खुद रेलवे विभाग ने दिल्ली से अलवर वाया सोहना, नूंह और फिरोजपुर झिरका नई रेलवे लाइन के लिए फ्री जमीन मुहैया कराने और इस लाइन की निर्माण पर आने वाली लागत का पचास फीसदी खर्च उठाने के संबंध में राज्य सरकार को खत लिखा है, जिसका जबाव भी अभी तक हरियाणा सरकार ने नहीं दिया है। आरटीआई से हकीकत सामने आने के बाद मेवात के लोगों में गुस्सा है.उनका कहना है कि उन्हें धोखा दिया गया है। नूरदीन नूर का कहना है कि सरकार की सच सामने आ गया है,,,, रेल के लिए उन्होंने आंदोलन करने तक की बात कही। काबिलेगौर है कि फरवरी में हरियाणा सरकार की ओर से दावा किया गया था, की नूंह से कंग्रेसी विधायक आफताब अहमद के जरिए 50 फीसदी खर्च वहन करने संबंधी लेटर रेल मंत्री पवन कुमार बंसल को भेजा गया है…..लेकिन ये दावा आरटीआई में गलता साबित हो रहा है।