प्रदेश में भर्तियों में गड़बड़ियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है…..हुड्डा सरकार भी सवालों में घिरती जा रही है। हुड्डा सरकार के कार्यकाल में हुईं कई भर्तियों में धांधली और घोटाले के आरोप लग रहे हैं…..ऐसे में हाईकोर्ट के 1983 पीटीआई भर्ती प्रक्रिया के रद्द करने के आदेश से राज्य सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। हाईकोर्ट के पीटीआई भर्ती प्रक्रिया के रद्द करने के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी इनेलो ने सरकार पर हमला बोल दिया है तो वहीं कांग्रेसी बचाव में आ गए हैं
साल 2004 में हुई साढ़े तीन सौ गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की भर्ती के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को तीन महिने में अपनी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने सीबीआई को भी 15 दिन के भीतर सरकार को रिकार्ड सौंपने को कहा है. दरअसल भर्ती प्रक्रिया से बाहर हुए कुछ उम्मीदवारों ने भर्ती पर सवाल उठाते हुए इसमें सरकार की मिलीभगत बताया था और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
