चंडीगढ़ः प्रदेश सरकार ट्रांसपोर्टरों के आगे झुक गई है। नियमों के उलट बनाई गई ट्रकों और कंटेनरों की बॉडी को साइज में लाने के लिए एक साल का और वक्त दे दिया है। इसके बाद ट्रांसपोर्टरों ने दो दिन से जारी अपनी हड़ताल वापस ले ली है। चंडीगढ़ में ट्रांसपोर्टर एसोसिएशनों और मुख्यमंत्री के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया।
बैठक के बाद पत्रकारों को फैसले की जानकारी देते हुए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोट कांग्रेस के अध्यक्ष भीम वाधवा ने कहा कि सरकार के साथ उनकी मांग पर सहमती बन गई है। सरकार ने गाड़ियों की पासिंग एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी है। ये ऐसी गाड़ियां है जिनकी बॉडीज नियमों के खिलाफ बनी है। वाधवा ने कहा कि इसी के मद्देनजर ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल वापिस लेने का फैसला लिया है। वाधवा ने बताया कि कल से ही सभी वाहनों की रुकी हुर्ई पासिंग शुरु हो जाएगी और किसी भी डायमेंशन से अधिक बॉडी वाले वाहन का चालान नहीं किया जाएगा।
वहीं मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार ने जनहित में एक वर्ष के लिए ट्रांसपोर्टरों को छूट देने का निर्णय लिया है। यादव ने बताया कि ट्रांसपोर्टरों के एक साल में कानून के मुताबिक वाहनों में बदलाव करना होगा। अगर एक साल में नियमों के मुताबिक बदलाव नहीं किया गया तो फिर कानून अपना काम करेगा।
गौरतलब है कि नियमों के विपरीत बनी गाड़ियों को पास ना किए जाने के चलते पिछले दो दिनों से प्रदेश के ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर रखी थी ।